असम ने राज्य के मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का निर्णय लिया
- यह घोषणा की गई कि असम राज्य मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
- बैठक में कैबिनेट ने 'असम निरसन अध्यादेश 2024' को मंजूरी दे दी, जो 89 साल पुराने कानून को निरस्त कर देगा।
मुख्य बिंदु
अधिनियम
- वर्ष 1935 में अधिनियमित, यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- वर्ष 2010 के एक संशोधन ने मूल अधिनियम में 'स्वैच्छिक' शब्द को 'अनिवार्य' से बदल दिया, जिससे असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य हो गया।
- अधिनियम राज्य को विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए "किसी भी व्यक्ति को, मुस्लिम होने के नाते" लाइसेंस देने का अधिकार देता है, मुस्लिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक माना जाता है।
- यह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से विवाह और तलाक के आवेदन रजिस्ट्रार को किए जा सकते हैं, और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया भी बताई गई है।
- महत्वपूर्ण रूप से, यह अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है।
कानून रद्द करने के पीछे असम सरकार का तर्क
- असम सरकार ने कहा कि अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान हैं, भले ही दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 18 और 21 वर्ष की कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे हों।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, यौवन प्राप्त कर चुकी दुल्हन की शादी को वैध माना जाता है, साक्ष्य के अभाव में, 15 वर्ष की होने पर यौवन माना जाता है।
प्रीलिम्स टेकअवे
- मुस्लिम पर्सनल लॉ
- बाल विवाह अधिनियम